टोल वसुली केला इतकीच जबाबदारी सरकारची आहे का.? ३२ तास मुंबई, पुणे या दोन शहरातील वाहतूक ठप्प प्रवाशांचे हाल.

वडगाव मावळ: प्रतिनिधी

पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर आडोशी बोगद्याजवळ मंगळवारी (३ फेब्रुवारी) सायंकाळी ज्वलनशील रसायन वायू वाहून नेणारा टँकर उलटला. टँकरमधून सुरू असलेल्या वायूगळतीमुळे सुरक्षिततेच्या कारणास्तव वाहतूक पूर्णत पणे बंद ठेवल्याने ३२ तास महामार्ग ठप्प राहिला. परिणामी, द्रुतगती महामार्गासह जुना मुंबई-पुणे महामार्गही प्रभावित होऊन २५ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. कोंडीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती व भविष्यात अशी घटना घडू नये , याबाबत चौकशी करुन शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमएसआरडीसी ला दिले आहेत.

हे मार्ग बंद ठेवल्याने अभूतपूर्व कोंडी झाली आहे. या कोंडीमुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, इतर आजारी व्यक्तींना त्रास होत आहे. या अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीवरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेचे आसूड ओढले आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एक्सवर एक पोस्ट करत, प्रवाशांकडून आकारण्यात आलेला टोल सरकारने परत करावा, अशी मागणी केली आहे.

३२ तास मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे ठप्प करून, प्रवाशांकडून घेतलेला टोल परत करा अशी मागणी सरकारकडे केली आहे

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग जवळपास ३२ तास ठप्प होता. प्रवाशांचे खूप त्रासदायक हाल झाले आहेत आणि यानंतर नेहमीप्रमाणे सरकारकडून या प्रकरणाच्या फक्त चौकशीचे आदेश दिले गेले. अशा अनेक घटनांच्या अनेक चौकश्या होतात. पुढे त्यातून काही बोध सरकार, प्रसाशन घेतं का? हा प्रश्न जनतेला पडला आहे.

मंगळवार ३ फेब्रुवारीला संध्याकाळी ५ च्या आसपास गॅसचा टँकर उलटला. त्यानंतर सुरक्षेचा पर्याय म्हणून वाहतूक थांबवली गेली, हे पण योग्य झालं. पण अशा घटना घडल्या तर काय काय उपाययोजना करून कमीत कमी वेळेत रस्ता मोकळा करता येईल याचा कृती आराखडा प्रशासनाकडे तयार होता का? स्व. बाळासाहेबांच्या प्रेरणेतून हा द्रुतगती मार्ग उभा राहिला, त्याला २४ वर्ष उलटली. पण या काळात काय काय आपत्ती येऊ शकते ना याचा विचार केला गेला ना संपूर्ण रस्ता उत्तम दर्जाचा राहील हे पाहिलं गेलं. मधल्या काळात एकच गोष्ट तत्परतेने केली गेली ती म्हणजे टोल वसुली.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं टोलचं आंदोलन हे टोल घेण्याच्या बाबतीतलं नव्हतंच. ते होतं जर टोल घेता, तर मग सरकार, टोल वसूल करणारी कंपनी काय सुविधा प्रवाशांना देते याबद्दलचं. कालच्या घटनेनंतर हाच प्रश्न आहे की, रस्ता बांधला आणि टोल वसुल केला इतकीच सरकारची जबाबदारी आहे का?

परवाच्या अर्थसंकल्पात मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनची घोषणा केली गेली. ती होईल तेंव्हा होईल. पण त्या आधी मुंबई-पुणे प्रवास सुरळीत करा. हल्ली मुंबई-पुणे प्रवास हा नक्की किती तासांत होईल याबद्दल कोणीच शाश्वती देऊ शकत नाही. मुंबई आणि पुणे ही या राज्याच्या आणि देशाच्या विकासाची इंजिनं आहेत असं एका बाजूला म्हणायचं आणि ३२ तास या दोन शहरांतील वाहतूक ठप्प होते याकडे स्वस्थपणे बघायचं यासाठी लागणारा कोडगेपणा अनाकलनीय आहे.

ज्या प्रवाशांकडून या काळात टोल वसूल केला गेला तो सरकारने त्यांना परत केला पाहिजे. आणि चौकश्यांचा फार्स न करता या घटनेसकट इतर काय घटना घडू शकतात आणि त्यावर तात्काळ उपाय कसा केला जाऊ शकतो याचा कृती आराखडा तयार करून लोकांसमोर ठेवला पाहिजे. सरकारमध्ये पालकमंत्री असतात आणि या सरकारमध्ये तर पालकमंत्री पदावरून वाद सुरु असतात. पालकत्वाची इतकी आस असलेलं सरकार असून सुद्धा नागरिकांना निराधार वाटावं अशी परिस्थिती का येत आहे याचा सरकारने विचार करायला पाहिजे.