नऊ कामगारांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा; इंडिया आघाडी व सामाजिक संस्थेची मागणी
नऊ कामगारांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा; इंडिया आघाडी व सामाजिक संस्थेची मागणी
पिंपरी-चिंचवड (प्रतिनिधी) :
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपोमधील ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्रकल्प परिसरात ६ जुलै २०२६ रोजी घडलेल्या भीषण दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर अनेक कामगार जखमी झाले होते. या दुर्घटनेला तीन महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेला असतानाही दुर्घटनेच्या चौकशी अहवालातील निष्कर्ष, जबाबदारी निश्चिती आणि संबंधितांवरील कारवाईबाबत प्रशासनाने सर्वसामान्य नागरिकांना सविस्तर माहिती द्यावी, अशी मागणी इंडिया आघाडी व सामाजिक संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या संदर्भात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती सभापती तसेच संबंधित पदाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प परिसरात ६ जुलै रोजी दुपारी कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा प्रकल्पाच्या तीन मजली इमारतीवर कोसळल्याने ही भीषण दुर्घटना घडली होती. या घटनेनंतर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), भारतीय सैन्यदल, अग्निशमन दल, पोलीस प्रशासन आणि महानगरपालिका प्रशासनाच्या विविध पथकांनी घटनास्थळी धाव घेत अनेक तास बचावकार्य व शोधमोहीम राबवली होती.
ही घटना केवळ एक दुर्घटना नसून सार्वजनिक प्रशासनाची जबाबदारी, औद्योगिक व कामगार सुरक्षा, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरणीय नियमांचे पालन आणि संबंधित यंत्रणांच्या देखरेखीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. कामगारांना आपला जीव गमवावा लागणे ही अत्यंत वेदनादायक बाब असून, मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळणे आणि भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनाकचरा डोंगर दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करा!
मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना न्याय द्या; दोषी अधिकारी, कंत्राटदारांवर कठोर कारवाईची मागणी
परिसरात घडलेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून, या दुर्घटनेची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील शासन, महापालिका प्रशासन, पोलीस विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
शासनाच्या चौकशी अहवालातील निर्णय जाहीर करा
चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासनाने कोणते निर्णय घेतले, कोणत्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात आली, कोणत्या शिफारशींवरील कारवाई प्रलंबित आहे आणि त्यामागील कारणे काय आहेत, याचा लेखी खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या कारवाईचा तपशील प्रसिद्ध करा
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, प्रकल्प संचालक आणि इतर जबाबदार घटकांविरुद्ध कोणती प्रशासकीय, विभागीय अथवा कायदेशीर कारवाई करण्यात आली, याची माहिती सार्वजनिक करावी. निलंबन, कारणे दाखवा नोटीस, दोषारोपपत्र, विभागीय चौकशी आणि अंतिम शिस्तभंगात्मक कारवाईची सद्यस्थिती जाहीर करावी, अशी मागणी आहे.
SIT तपासाचा अहवाल जनतेसमोर आणा
महाराष्ट्र पोलीस विभागाच्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) तपासाची सद्यस्थिती, तपासातील प्रगती, निष्कर्ष, आढळलेले गुन्हे आणि संबंधित आरोपींविरुद्ध करण्यात यावा अशी मागणी इंडिया आघाडी व सामाजिक संस्थेची मागणी आहे
