पिंपरीत INDIA आघाडीकडून शासन निर्णयाची होळी!

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणूक प्रक्रियेतील सरकारी हस्तक्षेपाविरोधात तीव्र आंदोलन; सहकार क्षेत्रातील लोकशाही आणि सभासदांचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची मागणी
पिंपरी-चिंचवड (प्रतिनिधी) | दि. ९ नोव्हेंबर २०२६ :
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर सहकार कायद्यात अचानक बदल करून चार अतिरिक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयाविरोधात INDIA आघाडीच्या वतीने पिंपरी येथे तीव्र निषेध आंदोलन करण्यात आले. यावेळी भाजप सरकारच्या सहकार क्षेत्रातील हस्तक्षेपाचा निषेध करत संबंधित शासन निर्णयाची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली. जोरदार घोषणाबाजी करत सहकार क्षेत्रातील लोकशाही व सभासदांचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
या आंदोलनात काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, स्वराज इंडिया, राष्ट्रवादी काँग्रेस, छावा मराठा युवा महासंघ, संभाजी ब्रिगेड, ओबीसी महासंघ, डी.वाय.एफ.आय., सी.पी.आय. (एम), लोकशाही युवा संघटना, सर्वहारा उत्कर्ष चिंतन समाज संघ यांसह विविध सामाजिक व पुरोगामी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सहकार क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि लोकशाहीप्रेमी नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
सहकारी संस्था या शेतकरी, दूध उत्पादक आणि सभासदांच्या सहभागातून उभ्या राहिलेल्या लोकशाही संस्था आहेत. अशा संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत सत्ताधाऱ्यांनी मनमानी हस्तक्षेप करणे आणि मतदानाच्या अधिकारांबाबत अचानक कायद्यात बदल करणे हे सहकार क्षेत्राच्या स्वायत्ततेला बाधा आणणारे आहे, अशी भूमिका काँग्रेसचे शहराध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे यांनी मांडली.
यावेळी मानव कांबळे म्हणाले की, सहकार क्षेत्र हे शेतकरी आणि सभासदांच्या विश्वासावर उभे आहे. सत्तेच्या जोरावर सहकारी संस्थांच्या लोकशाही प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. सहकार क्षेत्रातील लोकशाही आणि सभासदांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी INDIA आघाडी सातत्याने संघर्ष करेल.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सहकार वाचवण्यासाठी आणि लोकशाही टिकवण्यासाठी हा लढा अधिक व्यापक करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेचे रक्षण करणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शासन निर्णयाची होळी करून निषेध
आंदोलनाच्या शेवटी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारने सहकारी संस्था अधिनियमांमध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील शासन निर्णयाची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली. सहकार क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप थांबवावा, सभासदांचे मतदानाचे अधिकार सुरक्षित ठेवावेत आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक व लोकशाही पद्धतीने पार पाडाव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
यांची होती उपस्थिती :
या आंदोलनप्रसंगी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, पुरोगामी चळवळीचे नेते मानव कांबळे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव अशोक मोरे, आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष वैजनाथ शिरसाठ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष काशिनाथ जगताप, मराठा सेवा संघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रकाश जाधव, संभाजी ब्रिगेडचे सतीश काळे, प्रवीण कदम, ओबीसी संघर्ष समितीचे प्रताप गुरव, आनंदा कुदळे, सचिन देसाई, DYFI चे देविदास जाधव, बी.बी. शिंदे, कविता कोंडे, अश्विनी पाटील, अल्पसंख्यांक विभागाचे अध्यक्ष शहाबुद्धीन शेख, बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष सोमनाथ शेळके, पुरुषोत्तम राऊत, हिराचंद जाधव, कबीर मोहम्मद, विल्यम साळवी, रवींद्र भोसकर, संदीप शिंदे, मेहबूब शेख, रामकिसन माने, लक्ष्मण म्हेत्रे, जितेंद्र छाबडा आदी उपस्थित होते.



