उरुळी देवाची येथील इनाम वर्ग ६-ब महार वतन जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकाम व जमीन माफियाविरोधात जिल्हाधिकारी यांचा कडक इशारा

उरुळी देवाची येथील इनाम वर्ग ६-ब महार वतन जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकाम व जमीन माफियाविरोधात जिल्हाधिकारी यांचा कडक इशारा
अथवा जिल्हाधिकरी साहेबांचा आदेशाला तहसलीदार कडून केराची टोपली दुसऱ्यानंद स्मरणपत्र द्यावा लागला

पुणे : प्रतिनिधी  दि. १२ फेब्रुवारी २०२६

मौजे उरुळी देवाची, ता. हवेली, जि. पुणे येथील सर्वे नं. १११, २२१ व २२२/६ या इनाम वर्ग ६-ब महार वतन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकाम व अनधिकृत खरेदी-विक्री व्यवहार झाल्याप्रकरणी पुणे जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.

सदर प्रकरणी श्री. अमोल अशोक बहुले यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जमीन माफियाकडून शासनाच्या संरक्षित जमिनीवर नियमबाह्य पद्धतीने व्यवहार व बांधकाम करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
प्राथमिक तपासात पुढील बाबी आढळून आल्या आहेत—
सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी नसताना खरेदी-विक्री व्यवहार झाल्याचे संकेत जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे अहवालात नमूद, वापर बदलासाठी आवश्यक असलेला बिनशेती सारा व ५०% नजराणा शासनाकडे जमा केला आहे की नाही, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही

या संदर्भात यापूर्वी तहसीलदार, हवेली यांना वारंवार पत्रव्यवहार करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथापि, अडीच महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अहवाल सादर न केल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी या प्रकरणी थेट हस्तक्षेप करत दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ पूर्वी अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असून, आदेशांचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा कडक इशाराही देण्यात आला आहे.

जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की— शासकीय व इनाम जमिनींचे संरक्षण केले जाईल
जमीन माफिया व बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल
कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल. कायदेशीर मुद्धे आडवोकेट सुरज जाधव यांनी निदर्शनास आणून वेळेचे बंधन घालून अहवाल देण्याची विनंती जिल्हाधिकारी साहेबाना करण्यात अली. शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या लोकांना वर सक्त कारवाई करावी. महार वतन जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकाम तात्काळ थांबवावे.
सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कायद्याच्या चौकटीत राहून पुढील कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.