पिक पंचनाम्यावर आता शेतकऱ्यांची घेणार सही पंचनामा प्रक्रियेत पारदर्शकता;

पिक पंचनाम्यावर आता शेतकऱ्यांची घेणार सही
पंचनामा प्रक्रियेत पारदर्शकता; नुकसानीची नोंद शेतकऱ्यांच्या संमतीने करण्याच्या हालचाली
पुणे : प्रतिनिधी
अतिवृष्टी, मुसळधार पाऊस, पूरस्थिती तसेच विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पंचनामा प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्यात येत आहे. आता पिकांच्या नुकसानीचा पंचनामा करताना संबंधित शेतकऱ्याची सही घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे पंचनाम्यात नोंदविण्यात आलेल्या नुकसानीची माहिती शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष पाहता येणार असून, प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर शासनाकडून मदत किंवा नुकसानभरपाई देण्यासाठी पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. महसूल, कृषी विभाग तसेच संबंधित यंत्रणांकडून शेतकऱ्यांच्या शेताची पाहणी करून नुकसानीची नोंद केली जाते. मात्र, यापूर्वी पंचनाम्यात नेमकी किती नुकसान नोंदविण्यात आली, याबाबत काही शेतकऱ्यांना माहिती मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत होत्या.
नवीन प्रक्रियेमध्ये पंचनामा पूर्ण केल्यानंतर त्यामध्ये नोंदविण्यात आलेली माहिती संबंधित शेतकऱ्याला दाखविण्यात येणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्याची सही घेण्यात येणार असल्याने पंचनाम्याची नोंद अधिक स्पष्ट आणि पडताळणीयोग्य राहण्यास मदत होणार आहे.
नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेला मिळणार गती
पिकांच्या नुकसानीची अचूक नोंद झाल्यास पुढील शासकीय मदत किंवा नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेतही सुसूत्रता येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पंचनामा करण्यासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्याबरोबरच आपल्या पिकाचे प्रत्यक्ष नुकसान योग्य प्रकारे नोंदविले आहे की नाही, याची खात्री करून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?
पंचनामा करताना शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करून घ्यावी. पंचनाम्यात पिकाचे नाव, क्षेत्रफळ, नुकसानीचे प्रमाण आणि इतर आवश्यक माहिती योग्य प्रकारे नमूद झाली आहे का, हे तपासावे. माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे. पंचनामा समाधानकारक असल्याची खात्री झाल्यानंतरच सही करणे योग्य ठरेल.
या निर्णयामुळे पिकांच्या नुकसानीची नोंद करताना शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात अधिक समन्वय निर्माण होण्यास मदत होणार असून, नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.